.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको आगामी उपनिर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । आज (बुधबार) बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले मिति घोषणा नहुँदै स्थानीय तहमा हुने उपचुनावका लागि भने तयारी थालेको हो ।
सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने बताए । निर्वाचनका लागि कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र छलफल प्रारम्भ भएको उनले जानकारी पनि दिए । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई छ ।
‘राजनीतिक दल चुनावमा भाग नलिने भन्ने कुरै छैन । कुन ढंगले भनेर हाम्रो छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘थप छलफल गर्दैछौँ कसरी, कुन तरिकाले जाने त्यसको वर्कआउट गर्छौं । बल्ल शुरुवात भएको छ ।’
२१ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाको चौंथो ठूलो दल रास्वपाले २०७९ को आम निर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको थिएन । बझाङ्ग प्रदेशसभा–१ (१) भएको उपचुनावमा पनि उसले सहभागिता जनाएको थिएन ।
आगामी मंसिरमा देशभर रिक्त रहेको ३४ स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न ३४ पदमा आगामी मंसिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । गत २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशभर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी जम्मा ३४ पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यी हुन बैठकका निर्णयहरु
१. बन्द कार्यशालाबाट सिफारिस भएअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला असोज १ र २ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने।
२. केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ९५(३) अनुसार धारा २३ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र राष्ट्रिय भेलामा परिषद्का साथै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवम् प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरु सहभागी हुने गरी प्रतिनिधि तोक्ने।
३. कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ गते कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने।
४. यसै महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षण स्वरुप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरु आयोजना गर्ने।
५. स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित पार्टी गतिविधिलाई तीब्र बनाउने।
६. असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
७. भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने। यि विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रुपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आव्हान गर्ने ।
८. केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमहामन्त्री तथा पार्टी सदस्य मुकुल ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६(४) बमोजिम अन्तिमपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google