.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला २०७६ साउन २० मै आएको र त्यसबेला किन पुनरावलोकनमा नगएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
'म काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्षअगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो,' बालेनले बुधबार बिहान फेसबुकमा लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला आउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बालेनले उल्लेख गरेका छन् । 'त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो,' बालेनले भनेका छन् ।
तर, त्यतिबेला कोही पनि फैसलाको पुनरावलोकनका लागि नगएकाले यसप्रति कसैको असहमति नरहेको बालेनले तर्क गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यीमध्ये कसैको असहमति रहेन,' बालेनले लेखेका छन्, 'हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।'
उनले सर्वसाधारणहरूलाई पछि धोका पाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नदी तटको मापदण्ड कायम गर्न भनेका छन् । 'हाम्रो सधैँ त्यही कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सा पास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर,' बालेनले लेखेका छन् ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google