काठमाडौं । नौदलीय गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ९ दलको बैठकले शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुसार नै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नौ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।'