काठमाडौं । नेपालको विद्यमान अर्थ राजनीतिक प्रणाली संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्षसहित विभिन्न सात बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर ‘आजको वामपन्थ–२’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । ‘विद्यमान अर्थ राजनीतिक प्रणाली संरचनागत सङ्कटमा छ । यसको समाधान पनि क्षेत्रहरू कृषि उद्योग र श्रम, वैदेशिक व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहेका संरचनागत सङ्कटमा हस्तक्षेप गरेर मात्रै हासिल गर्न सम्भव छ’, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ । साथै विद्यमान अर्थ राजनीतिक सङ्कटको चरित्र बहु आयामिक भएको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘सुशासनको अभाव, सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूले गर्ने सेवा प्रवाहमा देखिएको अकर्मण्यता, वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले समेत आफ्नो वर्गीय दृष्टिकोण विपरीत कुलिन तथा बिचौलियासँग मिलेर लिने नीतिगत निर्णयहरुले जनताको अपेक्षाहरूको अवमूल्यन र समाजमा निराशा बढाउन योगदान पुर्याइरहेको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रकारान्तरले यसले दलाल पुँजीवादसँग रहेको नेपाली जनताको मुख्य अन्तर्विरोध हल गर्नुको सट्टा दलाल तथा आसेपासे पुँजीवादको संरक्षण गरिरहेको छ । यस्तो नीतिले राष्ट्रिय पुँजीको विकास, औद्योगिकीकरण तथा व्यापक रोजगारी सृजनालाई अवरोध गरिरहेको छ ।’
विचार गोष्ठिले पारित गरेका ७ बुँदे प्रस्ताव
१. नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक मन्दी तथा त्यसले सृजना गरेको सामाजिक निराशा हामीले अपनाउँदै आएको नवउदारवादी अर्थराजनीतिक प्रणालीकै संकट हो । विद्यमान अर्थराजनीतिक प्रणाली संरचनागत संकटमा छ । यसको समाधान पनि अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग र श्रम, वैदेशिक व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहेका संरचनागत संकटमा हस्तक्षेप गरेर मात्रै हासिल गर्न सम्भव छ ।
२. विद्यमान अर्थराजनीतिक संकटको चरित्र बहुआयामिक छ । सुशासनको अभाव, सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुले गर्ने सेवा प्रवाहमा देखिएको अकर्मन्यता, वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले समेत आफ्नो वर्गीय दृष्टिकोण विपरित कुलिन तथा विचौलियासँग मिलेर लिने नीतिगत निर्णयहरुले जनताको अपेक्षाहरुको अवमुल्यंन र समाजमा निराशा बढाउन योगदान पुयाइरहेको छ । प्रकारान्तरले यसले दलाल पुँजिवादसँग रहेको नेपाली जनताको मुख्य अन्तरविरोध हल गर्नुको सट्टा यसले दलाल तथा आसेपासे पुँजिवादको संरक्षण गरिरहेको छ । यस्तो नीतिले राष्ट्रिय पुँजिको विकास, औद्योगिकिकरण तथा व्यापक रोजगारी सृजनालाई अवरोध गरिरहेको छ ।
३. २०६२/०६३ पछि वामपन्थी दलहरु तथा तिनको नेतृत्वले लिएका नीतिहरुले आवश्यक अर्थसामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरु र नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासबाट पार्टीहरुको विद्यमान कार्यशैली, विचार निर्माण प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै वामपन्थी आन्दोलनमाथी उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्भव छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
४. पुँजिवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भएको कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीको लक्ष्य समाजवाद रहेको सन्दर्भमा समाजवादको लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध रहँदै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका तत्कालिन कार्यभारहरु तय गरेर मात्रै यो संकटमाथी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। हामी दलहरुलाई तत्कालिन कार्यभारका न्यूनतम कार्यसूचिमा सहमती खोज्न अपिल गर्दर्छौँ ।
५. समाजमा विद्यमान निराशालाई प्रयोग गर्दै नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरु उल्ट्याउने, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने, धर्म निरपेक्षतामाथी प्रहार गर्दै नेपाललाई भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादका राजनीतिक अभिष्ट अनुरुप ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाउन माग गर्ने, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथी हिंसा थोपर्ने प्रयास भई रहेको छ । हामी यस्ता प्रयासको निन्दा र भत्र्सना गर्छौँ। र, विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्दै नेपाली जनताका समृद्धि र स्वतन्त्रताका आकांक्षा पुरा गर्न सकिनेमा विश्वास व्यक्त गर्दर्छौँ ।
६.समाजका उत्पीडित जाती र अल्पसंख्यकले पहिचानको आन्दोलन जारी राखेका छन्। कहिले उखु किसान आन्दोलन गर्दछन् । कहिले मिटरब्याज र सहकारी पीडित त कहिले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका विरुद्ध मानिस सडकमा हुन्छन् । कहिले हत्या हिंसा र बलात्कार पीडित महिलाहरु सडकमा आउँछन् । तर, यस्ता आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका संगठन कतै पनि जोडिदैनन्। यसले पार्टी र नेताहरुलाई जनताबाट अलग्याएको छ । जहाँ उत्पीडन र दमन छ, जहाँ श्रमिक वर्गको आन्दोलन छ त्यहाँ नजोडिएको पार्टी वामपन्थी र कम्युनिष्ट हुन सम्भव छैन। हामी वामपन्थी दल र नेतृत्वको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
७. हामी सहभागीहरु नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गर्दै आएको वैचारिक विमर्शका यस्ता कार्यक्रमहरु थप विस्तार गर्न, देशका अन्य भागहरुमा समेत यस्ता गोष्ठीहरु आयोजना गर्न सहकार्यका लागि तत्परता व्यक्त गर्दछौँ ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google