.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घन्टाअघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि दलहरूबीच परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन नसक्दा उक्त विधेयक समितिमै थन्किएको अवस्था थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष रहनेछन् ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा रहेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा १० को उपदफा (२) वा (७) बमोजिम ‘परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत् गराउनुपर्ने र त्यस्तो जानकारीपत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्ने छ । यसअघि उक्त ऐनमा ‘अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगावै सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, ‘परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घन्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । सरकारले २०७९ फागुन १२ गते संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । विधेयक प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि ४ वर्षयता अध्यादेशमार्फत् हुँदै आएका हेरफेर अन्त्य हुँदै स्थायी प्रावधान लागू हुने सम्भावना बढेको छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने, तर बैठक बस्नुअघि मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहित ४८ घन्टाअगावै सदस्यहरूलाई जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मान्न सकिने भनिएको थियो । यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्थ्यो ।
तर, सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा भने अर्को बैठक बोलाइने व्यवस्था थियो । र, यो बैठकमा पनि सहमतिले नै निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सहमतिमा निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्थ्यो । अर्थात्, दोस्रो बैठकमा सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण ६ जना सदस्यको बहुमत अर्थात् ४ जनाले निर्णय लिन सक्थे ।
के छ विधेयकमा ?
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा ६ मा परिषद्को बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिएको छ ।
उपदफा ७ मा परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा उक्त बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यलाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा ८ मा बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समय भन्दा ४८ घन्टा अगावै बैठक बस्ने गरीसमेत बोलाउन सकिनेछ । उपदफा ९ मा बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । उपदफा १० मा बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भनिएको छ ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google