एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरणको आवश्यकता

दर्पण दैनिक

४ पुष २०८१,१४:२०

भरतराज ढकाल

वित्तीय पहुँच नभएर, पैसा नभएर उद्यम गर्न पाएनौं, कृषि गर्न पाएनौं, अरू व्यवसाय गर्न पाएनौं भन्ने अवस्थालाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सार्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिएर मात्र कृषिको विकास नहुने, वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग हुने, कृषिका लागि चाहिने मल, बिउ, उपकरण, प्रविधि, बैंक ग्यारेन्टी र बजार व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नभएसम्म वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम कायमै रहने भएकाले सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय बनाउने गरी मुक्तिनाथ विकास बैंकको अग्रसरतामा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी सञ्चालनमा छ ।

सतहमा हेर्दा कृषिमा गएको कर्जा सुरक्षित मानिए पनि बैंक, राष्ट्र बैंक र सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग (अन्य क्षेत्रमा प्रयोग) भएको आशंका छ । त्यसकारण वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जालाई जोखिम कर्जाका रूपमा राखेका छन् । त्यसो हुनुको मूल कारण किसानले समयमै मलबिउ, औजार नपाउनु, गुणस्तरीय सामान सहज रूपमा दिने प्रविधिमैत्री संयन्त्र नहुनुु र प्रतिस्पर्धी बजारको परिकल्पना नगरिनुु हो । यस्ता समस्या समाधान गर्न संस्थागत रूपमा गैरवित्तीय कम्पनीका रूपमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी आएको हो ।

बढ्दो कृषि

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) कृषि क्षेत्रको योगदानको हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ । विगतमा अर्थतन्त्रको आकार ५–७ खर्बको हुँदा कृषिको हिस्सा ७०–७२ प्रतिशत थियो । ७ वर्ष अघिसम्म जीडीपी २५–२६ खर्बको हुँदा कृषिको हिस्सा ३० प्रतिशत हाराहारीमा थियो भने अहिले जीडीपीमा कृषिको हिस्सा २४ प्रतिशत हुँदा अर्थतन्त्रको आकार भने ५७ खर्बको छ । समग्रमा मूल्य (भ्यालू) अनुसार कृषि व्यवसाय बढे पनि योगदानको पाटोबाट भने अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा घट्दै गएको छ ।

उपभोग शैलीले बढ्दो आयात

विगतमा सीमित जनसंख्या र सीमित उत्पादन हुँदा बिहान–बेलुका दुईछाक मात्र खाने र जे भेटिन्छ त्यही खाने चलनबाट मध्यम परिवारले पनि ४–५ परिकार र ४–५ पटक खाने प्रवृत्ति विकास भएको छ । घरघरमा खानाको खपत बढेको छ । त्यति मात्र होइन पछिल्लो समय होटेल रेस्टुरेन्टमा गएर खाने चलन पनि एकदम बढेको छ । एकछाकमा सीमित खाने कुरा पाक्ने परिस्थितिबाट खानाको परिकारमा विविधीकरण भएको छ । जनसंख्या बढेसँगै सेवा क्षेत्रको विस्तारले रोजगारी पनि बढिरहेको छ । खानेकुरा खपतको बानी एकदम परिवर्तन भएको छ । समग्रमा १० वर्षअगाडि भन्दा अहिले उत्पादन बढेको छ तर, घटेको छैन ।

अहिले पशुपन्छी व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विगतमा निर्वाहमुखी पशुपक्षीपालन गर्दा गाउँकै ढुटो पिनाले पनि पुग्थ्यो । तर, अहिले गाउँगाउँमा पनि बजारको ढुटो पिनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विश्वभर जति खानाकुरा खपत हुन्छ त्यसमध्ये एकतिहाइ पशुपन्छीका लागि उपयोग हुने गरेको छ । तर, तिनै पशुपक्षीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दूध र मासु बनाएर मानिसहरूले नै खाइरहेका छन् ।

अहिले मकै, सोयाबिनलगायत खाद्यान्न पशुपक्षीको दानाका लागि आइरहेको छ । धानको उत्पादन पनि राम्रो छ । धानको उत्पादन सरकारको रेकर्डमा आउने तर नेपाली बजारमा नआइ अनौपचारिक रूपमा भारत जाने र भारतबाट फेरि औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा चामल आउने गरेको छ । फेरिएको उपभोगशैलीका कारण उत्पादन बढ्दै जाँदा पनि खाद्यान्नको आयात बढिरहेको छ ।

हरेक उत्पादनका आ–आफ्नै र फरक प्रकृतिका ग्राहक हुन्छन् । एउटै पसलमा चारथरी ग्राहकले एउटै सामान चारथरी मूल्यमा किनिरहेको पाइन्छ । जस्तै, स्याउ विभिन्न थरीका आउँछन् र सबैको एउटै मूल्य छैन । फरक ग्राहकले फरक मूल्यमा खरिद गर्न सक्छ । कतिपय सामान बिक्री गर्न बजारीकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहको हुन्छ । नेपालमा भारतबाट आयातित सस्तो स्याउ मात्र बिक्ने भएको भए जुम्लाको स्याउ किन बिकेन ? फेरि महँगोमा चीनबाट आयातित स्याउ पनि बिकिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि एउटा कारण हो । हामीसँग भएको वस्तुका विषयमा ग्राहकलाई जागरुक नबनाउँदा र सही तरिकाले प्रवर्धन गर्न नसक्दा समस्या भएको छ । बजारीकरण (क्याम्पेन) राम्रोसँग गर्ने र हरेक वस्तुको उत्पादनदेखि विक्रेतासम्म चेनमा जोडिने हो भने मूल्यले फरक पार्दैन । यस्तोबेला के जुम्ला, के मुस्ताङको स्याउ, पहिले नेपाली स्याउ बिक्री हुने अवस्था बन्छ ।

अहिले लाग्ने अधिकांश रोग विषादीजन्य खाएकाले, ब्यालेन्स डाइट नपुगेकाले, कम पोषकतत्त्व (न्युट्रिसन) का कारण विभिन्न प्रकृतिका रोगहरूले समातिरहेको छ । मान्छेले स्वास्थ्यमा, खानामा खर्च गर्छ त्यसका लागि त्यहीअनुसारको उत्पादन प्रणाली विकास गरेर जानेबित्तिकै समस्या हुँदैन ।

किसानलाई उत्पादनमा लागत नै थाहा छैन

नेपालमा आयात हुने तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, मासुजन्य उत्पादनहरूमा प्रतिस्पर्धी छौं । बिहारमा उत्पादन गरेको काउली सस्तो हुने र चितवनमा उत्पादन गरेको सस्तो नहुने अथवा त्यो लागतमा उत्पादन गर्न नसकिने भन्ने होइन । कपिलवस्तुवारि एउटा कृषि उत्पादन २० रुपैयाँ पर्ने र पारिपट्टि ५ रुपैयाँमा पाइने भन्ने हुँदैन । पहिला भारत सरकारले एकदम सुरक्षा गरेको छ भन्ने आउँथ्यो । तर, अहिले नेपालमा पनि वडा, पालिका, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू जोडिएका छन् । उनीहरूले किसानलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छन् । पहिला भारतले रासायनिक मलमा अनुदान दिएको थियो । अहिले नेपालमा पनि रासायनिक मलमा ७० प्रतिशत अनुदान छ । डीएपीमा पनि २५–३० प्रतिशत अनुदान छ । समग्रमा हेर्दा नेपालमा रासायनिक मल थोरैले मात्र महँगो हो ।

अन्नबालीका हकमा ५–१० कठ्ठामा गरिरहँदा र अलिकति धेरै क्षेत्रमा उत्पादन गर्दा बाहिरसँग तुलना गर्न पर्दैन । ५ बिघामा धान रोप्ने र ५ कठ्ठामा धान रोप्ने लागत फरक परिहाल्छ ।

नेपालमा किसानलाई राम्रोसँग लागतको शिक्षा छैन । अर्थात् किसानले आफ्नो उत्पादनको खर्च कति भयो भन्न सक्दैन । गत वर्ष उत्पादन कम भएकाले औसतमा ४० रुपैयाँ किलोमा बेचेको अहिले त २५ रुपैयाँ मात्र पर्यो भनेर घाटा भएको महसुुस किसानले गर्छ । किसानले उत्पादनमा १० रुपैयाँ लागत लागेर २५ रुपैयाँमा बेचेकाले नाफा कम भयो भन्नुपर्नेमा गत वर्षभन्दा कम मूल्यमा बेचेकाले घाटा भयो भन्ने गरेको पाइन्छ ।

गत वर्षभन्दा कममा बेच्यो भने घाटा भयो र बढीमा बेच्यो भने नाफा भयो भनेर फुर्किने अवस्था छ । माग र पूर्तिको सिद्धान्त नबुझेका कारण यस्तो समस्या भएको हो । बजार कहाँ हो ? कतिको बजार हो ? के हो ? भन्ने कुरा विश्लेषण नगरी किसानले अन्धाधुन्ध उत्पादन गरेको हुन्छ । अनि उत्पादन गरेपछि बजार खोज्न थाल्छ । अर्कोतिर बजारलाई पनि कहाँ उत्पादन भइरहेको छ भन्ने जानकारी हँुँदैन । जसले गर्दा किसान मारमा परिरहेका छन् ।

जोड्ने माध्यम सहकारी

बिचौलियाहरूले किसानले उत्पादन गरेका उपजहरू संकलन गर्ने र विभिन्न होलसेलमा लगेर बेच्ने गरेका छन् । विचौलियाहरू पनि आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) मा जोडिइरहेका छन् ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले बिचौलियाहरूलाई रोक्न साना किसानलाई सहकारीको माध्यमबाट जोड्ने ढाँचा ल्याएको हो । सहकारीले प्राविधिक राख्न, मल, बिउ, औजार दिनसक्छ । स–साना उत्पादन सहकारीले संकलन गर्ने भएपछि किसानहरूले त्यहाँ ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । सहकारीहरूसँग सम्झौता गरेर ‘इन्पुट’ दिन्छौं, प्रविधि दिन्छौं र संकलनको तहसम्म जाऊ भन्छौं । यसो गर्दा सिधै बजारसँग र उद्योगसँग जोडिने स्थिति बन्न गयो ।

किसानहरू उद्योगसँग एकदम कम जोडिएको छन् । दूध, टमाटर पनि सडकमा फालेको अवस्था छ । उद्योगसँग जोडिएर भण्डारण र केचप बनाउन सकेको भए यस्तो नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने थिएन । हामीसँग मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने संरचना भएको भए किसानलाई प्रिमियम मूल्य पनि दिन सकिन्थ्यो । कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नेबित्तिकै खेर जाँदैन ।

तरकारी फलफूलहरू दुई दिनमा बिक्री गरेन भने बिग्रन्छ । त्यसकारण किसानहरू सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् । बिचौलियालाई पनि बजारबारे जानकारी नभएकाले सयौं ठाउँका किसानबाट संकलन गरेर बल्खु, कालीमाटीमा आएको हुन्छ । किसानसँग मूल्य नतोकी ल्याएकाले बल्खु, कालिमाटीमा जतिमा बिक्री गर्यो त्यसमा नाफा राखेर किसानलाई दिने गरेको पाइन्छ । किसानबाट एक हजार किलो ल्याएर बिचौलियाले आठ सय किलो बेच्यो भने आठ सय किलोलाई एक हजार किलो मानेर बेच्ने र त्यही पैसा किसानलाई दिने गरेको छ ।

जतिमा पनि उठाऊ भन्ने हुँदा प्रक्रिया नै पूरै अनौपचारिक भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बजारमा पहुँच (मार्केट एक्सेस) स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि कम्पनीजस्ता संयन्त्रअगाडि बढे भने मूल्य भनेको दोस्रो कुरा हो ।

अनुदानले उत्पातै हुँदैन

सरकारले अहिले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर उत्पातै होलाजस्तो लाग्दैन । अर्बौंको उद्योग राख्नेको हकमा ५ प्रतिशत अनुदानले केही हुन्छ । किनभने एक अर्ब कर्जा चलाउनेलाई १० करोड ब्याज भयो भने त्यसमा ५ प्रतिशत भनेको आधा छुट पाइयो । गत वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कृषि भनेर ऋण प्रवाह भएको छ । यति धेरै ऋण लगानी हुँदा कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँको उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । त्यसमा पनि २० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिनुपर्ने कर्जा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ गएको छ । ब्याज अनुदान भनेर दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा एक खर्बको उत्पादन बढ्नु परेन ?

किसानको पाटोबाट हेर्दा ब्याज अनुदान चाहिने भनेको लागत कम गर्न हो । किसानलाई सहकारीमार्फत मल, बिउ, गाईभैंसी, औजार, प्रविधि दिएर उत्पादन गरेको मूल्य कटाएर रकम फिर्ता गर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्ने हो भने अनुदान रकम किसानलाई किन चाहिन्छ र ?

कृषि कर्जाको ४० प्रतिशत काठमाडौँ वरिपरि लगानी भएको छ । त्यसमा पनि गोलभेडा (टमाटर) खेतीका लागि । टमाटर नेपालको मुख्य वस्तुु होइन, नखाए पनि हुन्छ । यसको जीडीपीममा एकदमै न्यून योगदान छ । जीडीपीमा कम योगदान भएको क्षेत्रमा अनुुदानको ठूलो कर्जा खन्याएपछि उत्पादन र उत्पादकत्व किन बढेन भन्नुुको के अर्थ ?

नेपालीहरूले दैनिक दालभात खाने भएकाले धान र दलहन उत्पादन बढाउन लगानीका परियोजना कसरी बन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । धान मकै गहुँलगायतको कृषि जीडीपीमा ३५–४० प्रतिशत योगदान छ । त्यो क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न पाएकै छैन अथवा गरेकै छैन । बैंकको लगानी राइस मिलहरूमा भए पनि उत्पादनको पाटोबाट लगानी भएको छैन । कृषि जीडीपीमा १२–१३ प्रतिशत योगदान भएको तरकारीहरू र २० प्रतिशत आसपास योगदान भएको पशुपक्षीपालनमा बैंकहरूले आक्रामक लगानी गरेका छन् ।

कृषिमा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा युवाहरू आउन खोजिरहनुभएको छ । विदेशमा बसेर नेपाल आउनेहरू कृषि क्षेत्रमा आइरहनुभएको छ । त्यसको अनुपात पनि बढ्दो अवस्थामा छ । विगतमा परम्परागत रूपमा पारिवारिक कृषिलाई अगाडि बढाएकामा अहिले व्यावसायीक रूपमा अगाडि बढेको छ । हामीले पुस्तान्तरण गर्दै गर्दा ‘पढिनस् भने हलो जोत्छस्’ भनेर प्रशिक्षित गरेर नपढेको मान्छेले कृषि गर्ने संस्कार बनाइदियौं । बुबाआमालाई पनि गाउँमा बसेर कृषि गर्नेभन्दा छोराछोरीले सहर बसेर २० हजार रुपैयाँको जागिर खाए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भयो । घरमा कृषि कर्म गर्नुभन्दा जागिर खाओस्, विदेश जाओस् भन्ने सामाजिक परम्परा विकास गरेका कारण समस्या भइरहेको छ । फलानाको छोराले डिग्री सकेर पनि हलो जोतेर बसेको छ भन्ने संस्कारका कारण युवा पलायन बढ्दो छ ।

पछिल्लो समय कृषिमा लागेर सफल भएका उदाहरणहरू सञ्चारमाध्यबाट आउन थालेपछि कृषिप्रति आकर्षण बढाएको छ । कृषि अपनाएर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणसहित व्यापक रूपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने आकर्षण बढ्दै जान्छ । कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरू विशिष्टकृत भएर आए भने झन् राम्रो हुन्छ ।

स्याउबाट वाइन, अचार, ड्राइङ बनाउन अथवा स्टोरेज गर्न जुम्ला वा सुर्खेतमा कम्पनी खुल्न सक्छ । नेपालमा उत्पादित आलु व्यवस्थापनका लागि ५–७ वटा कम्पनी आउनसक्छ । यस्ता कम्पनीहरू (अझ कृषि कम्पनीजस्ता पब्लिक कम्पनी) संस्थागत रूपमा आए भने राज्य वा राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेर बचाउने, प्रवर्धन गर्न सक्छ भने निलम्बन गर्न पनि सक्छ । यस्ता कम्पनीहरू धेरै भएमा एउटा क्षेत्रमा एक उत्पादन उठाउन एउटा कम्पनीले जिम्मा पाउँछ भने अर्को ठाउँमा अर्कै कम्पनीले । यसमा कम्पनीको दायित्व पनि हुन्छ । मूल्य निर्धारण गरेर वस्तुु किन्छ । मूल्य अभिवृद्धि गरेर उद्योग राख्न सकिन्छ ।

एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाऔँ

कृषिको सुधारका लागि संघीय सरकारले एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउन सक्छ । जसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने काम गर्न सक्छ । यस्तो कम्पनीको एक अर्ब पुँजी राख्नुपर्यो भने पनि ५० वटा कम्पनी खुुल्छन् । लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने द्विविधाले लगानी आइरहेको छैन । यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा लगानी भइरहेको छ ।

एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरणले कम्पनीहरूको नियमन गर्नेदेखि बाहिरका सबै परियोजनाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, समर्थन मूल्य तोक्ने, स्थानीय पालिकाहरूलाई ग्रामीण उत्पादनमा लगाउने, सहरीलाई वितरणमा लगाउने प्रणाली विकास गरी नियमनको काम गर्ने होे भने अरू काम निजी क्षेत्रले गर्छ । यस्तो हुुँदा स्थानीय सरकारलाई पनि नियमन र अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । यसो हुुँदा संस्थागत रूपमा कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न सक्छन् ।

संघीय प्राधिकरणले राम्रोसँग काम गरेको खण्डमा प्रदेशहरूले पनि प्रदेशअनुसार प्राधिकरण बनाएर अगाडि लैजाने वातावरण बन्छ । एकीकृत कृषि प्राधिकरणका लागि सबैले पहल कदमी लिनुुपर्ने आवश्यकता छ ।

(नाफिजकाे अर्थचित्र जर्नलमा प्रकाशित भइसकेकाे ।)