.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिनुमा राज्य नै जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । बैंकहरूले केही महिनायता सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेका छैनन् । प्रवाह गरिएकै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बैंकहरूले नपाएको एनबीएका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । सो रकम लिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा धाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो तीन त्रैमासदेखि हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको रकम पाएका छैनौं,’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केसीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा फलोअपमै छौं । अर्कातिर सिस्टममै पैसा नभएपछि हामीले वितरण गर्न सकेनौं ।’
केसीका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकिए पनि अन्य कर्जा प्रवाह भने भइरहेको छ । मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीहरूले धितो राखेर वा नराखेर प्रवाह गर्न सकिने ऋण पाइरहेका छन् ।
वि.सं. २०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत नै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत जेठसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले २ खर्ब १३ अर्ब ८८ कराेड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान निम्ति सरकारले गत चैत्र मसान्तसम्म २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले नै यसअघि प्रवाह भैसकेको कर्जाको ब्याज अनुदान र बीमा निम्ति मात्रै स्रोत रहेकाले कार्यक्रम रोक्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ब्याज अनुदान निम्ति १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याएको छ ।
अनुदान कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकठीकरण एवम् प्रवर्द्धन गरी ुउच्चमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक क्रण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताको लागि ब्याज अनुदान उपलव्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले’ सरकारले यो कार्यविधि बनाएको उल्लेख छ ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
