.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
किसान बचाउन सकियो भने मात्रै कृषि बच्छ र कृषि बच्यो भने मात्रै देशको खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।
याेगेन्द्रजंग बस्नेत
किसानको खेतमा आज ठूलो विपत्ति परेको छ र यस्तो अवस्थामा अब राज्यको जिम्मेवारी तत्काल सुरु हुनुपर्छ । कृषि केवल किसानको एउटा सामान्य पेसा मात्र होइन, बरु यो देशको खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो । हाम्रा किसानहरूले खेतमा बाली मात्र उत्पादन गर्दैनन्, उनीहरूले देशका प्रत्येक नागरिकको भान्सा जोगाइरहेका हुन्छन् । तर, आज तिनै भान्सा जोगाउने किसानहरू ठूलो संकटमा पर्दा राज्य मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन ।
यस वर्ष गोरखा जिल्लाका किसानहरूले निकै ठूलो प्राकृतिक र प्राविधिक विपत्ति बेहोर्नुपरेको छ । गोरखामा यस वर्ष मरुवा रोगका कारण कृषकहरूको चैते धान पूर्ण रूपमा सखाप भएको छ । त्यति मात्र नभई, भीषण असिना र हावाहुरीले पालुङटारको प्रख्यात लिची बगानलाई उजाड बनाइदिएको छ भने गण्डकी गाउँपालिकाका किसानहरूले लगाएको काँक्रो तथा अन्य बेमौसमी तरकारी खेती पनि नष्ट पारिदिएको छ । यस प्राकृतिक प्रकोपका कारण करोडौँ रुपैयाँ बराबरको उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट गुमिसकेको छ र सयौँ किसानहरूको वर्षभरिको पसिना र मेहनत केही घण्टाकै भेल र हुरीमा समाप्त भएको छ ।
तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, किसानको वास्तविक क्षति करोडौँको मूल्यमा भइरहँदा राज्यको तर्फबाट राहतका लागि उपलब्ध गराइने रकम भने लाखौँमा मात्र सीमित देखिएको छ । हामी वर्षैपिच्छे कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने ठूला-ठूला कुरा र नाराहरू त तय गर्छौँ, तर जब किसान वास्तविक संकटमा पर्छन्, तब राज्य मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदि यस्तै भइरहने हो भने ती सबै नाराहरू केवल कागजमै सीमित हुन पुग्दछन् । समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको पीडा र आक्रोश आज गोरखाका किसानमा मात्र होइन, बरु देशैभरिका किसानहरूमा व्याप्त छ र उनीहरू सरकारप्रति पूर्ण रूपमा निराश बनेका छन् । हिजोको सरकार जस्तै आजको सरकारले पनि किसानले भोगेको यो गहिरो पीडा र गुमाउनुपरेको क्षतिप्रति पूर्ण दायित्वबोध गर्नैपर्छ । किसानका ओठहरूमा पुनः खुसी फर्काउनका लागि यो सरकार हरेक तवरले सक्षम हुनैपर्छ ।
अबका दिनमा सरकारका तीनै तहहरूले तत्काल गर्नुपर्ने केही अत्यावश्यक कामहरू छन्, जसलाई ढिला नगरी अघि बढाइनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, किसानको वास्तविक क्षतिको पारदर्शी र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी न्यायपूर्ण राहत वितरण गरिनुपर्छ । मरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली खटाई गुणस्तरीय बीउ र आवश्यक औषधिको तत्काल व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यसका साथै, पीडित किसानहरूका लागि सहुलियत ऋण, पुनःखेती कार्यक्रम र कृषि बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी साझेदारीमा पर्याप्त बजेटसहितको कृषि विपद् राहत कोषको स्थापना वा मौजुदा कोषको सुदृढीकरण गरिनुपर्छ र मौसम पूर्वसूचना, रोग निगरानी तथा कृषि प्राविधिक सेवालाई प्रत्येक पालिकामा प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, संकटमा परेका किसानलाई राहत दिनु भनेको राज्यको फजुल खर्च होइन, बल्कि यो त भविष्यमा हुन सक्ने अझ ठूलो खाद्य संकटलाई रोक्ने एउटा दूरदर्शी लगानी हो । यदि आजको दिनमा किसानलाई यसरी नै एक्लै र असहाय छाडियो भने, भोलिका दिनमा खेतहरू बाँझो रहनेछन्, समग्र उत्पादन घट्नेछ र खाद्यान्नको आयात अझ तीव्र रूपमा बढ्नेछ, जसको ठूलो मूल्य देशका सम्पूर्ण नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ । त्यसैले, समयमै किसानको साथमा उभिनुलाई सरकारले विकल्पका रूपमा होइन, आफ्नो अनिवार्य दायित्वका रूपमा सोच्नुपर्छ । किसानलाई केवल आश्वासन होइन, तत्काल राहत, न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन सुरक्षा चाहिएको छ। किसान बचाउन सकियो भने मात्रै कृषि बच्छ र कृषि बच्यो भने मात्रै देशको खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google