स्थानीय तहमा विकृति र समाधानसहितको विकास मोडल– रसुवा विशेष

बिष्णुप्रसाद नयौपाने । स्थानीय तहको विकास गर्ने हो भने, प्रमुख र उपप्रमुख दुई जना मात्र दक्ष, क्षमतावान र भिजन भएका भए पुग्छ । विकास गर्नको लागि आम नागरिकले यस्ता भिजनरी व्यक्तिलाई छान्ने हो भने कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रको गाउँमा कायापलट गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि सही विचार, आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तमा अडिग, सरल स्वभाव तथा दयालु र जनताको कामलाई आफ्नो कर्तब्य ठान्ने जनप्रतिनिधि हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले ७५३  वटा  स्थानीय तहमा दिएको बजेट तथा जनशशिक्तलाई ५० प्रतिशत पनि जनताको काममा इमान्दार भएर लगाउने हो भने स्थानीय तहको विकास तथा संस्कारमा फड्को मार्न सकिन्छ । 

हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र जनताको काम तथा सो क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने गरेको देखाउछ । यो अवस्था देख्द म जस्ता केही गरौं भन्ने भावाना राख्ने कयौं युवालाई दुख लागेको छ । हाम्रा कतिपय स्थानीय तहमा त औठाछाप जनप्रतिनिधि सम्म देखियो, यो देख्दा त झन हामी जस्ता युवाको मन कटक्क खाने नै भयो । 

यसैमध्येको रसुवा जिल्लाका ५ वटै पालिका भित्र अध्ययन गर्दा केही पालिकामा जनताको काममा चरम लापरवाही र गरीब जनताको नाम बेच्दै गरीबको नाममा आएको बजेट प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत लेवलका कर्मचारी मात्र नभई करारमा नियुक्त कर्मचारीसमेत मिलेर वीच वीचमा नै फर्जी विल बनाउदै लाखौं खर्च गरेरको भेटियो । यसरी गरिब जनताको लागि भनेर आएको बजेटलाई आफूखुसि सक्दो खर्च गर्दा कसरि देश बन्छ ? कसरी स्थानीय तह बन्छ ? कसरी हाम्रो गाउँ बन्छ ? जनमतको सम्मान हुन्छ त ?

यदी स्थानीय तहको विकास गर्ने हो भने यस्तो गलत प्रवृति रोक्नु पर्दछ । यस्तो प्रवृति रोक्न पार्टी हेरेर होइन व्यक्ति हेरेर मत दिनु आवश्यक छ । नातावाद, कृपावाद, जातीवाद, भेगीय नातावाद हेरेर मत दिने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्दछ । पैँशा र शक्तिको प्रलोभन देखाउने नेतालाई भोट हाल्नु भनेको आफ्नो बैंकको पिन नम्बर चोरलाई दिए जस्तै हो । यो कुरा आम नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ । 

विकास गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको हो भने सरकारी सुविधा गाडी र चालक लिएर म राजा हुँ भन्ने दम्भ भएका अनपढहरुलाई स्थानीय तहबाट उठ्नै नसक्ने गरि थचार्नु पर्ने देखिन्छ । जबसम्म हामी आम नागरिकलाई चेत आउदैन तबसम्म हाम्रो गाउँको विकास हुने देखिदैंन् । आफ्नो ठाउँको विकास कस्तो गर्ने भन्ने अधिकार जनतामा छ, त्यसकारण मतदान गर्दा सय पटक सोच्नुपर्ने जरुरी छ । 

विकास गर्न के गर्ने ?

१) कर्मचारी : स्थानीय तहमा विकास गर्नको लागि कर्मचारी नियुक्ती गर्दा दक्षता, क्षमता, ज्ञान सीपको आधारमा गर्नुपर्दछ । पार्टीको सदश्य तथा नाता पर्ने तथा नेताको मान्छेलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्दछ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा होस कि विकासको योजना बनाउदा होस पारदर्शी हुनुपर्दछ । कर्मचारी सहि ढंगले नियुक्त गरिए धेरै हदसम्म विकासको काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले नेता तथा पहुँचवालाको स्थानमा मात्र नभई सबै जनता हाम्रा हुन् सबैठाउँमा विकास पुर्याउनु पर्दछ भनेर योजना तयार पानुपर्दछ । 

२) शिक्षा : त्यो क्षेत्रको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्था अनुसार पाठ्यक्रम तर्जुमा गरि सोही अनुसार शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्दछ । शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न मापदण्ड निर्माण गरि निर्धारित मापदण्ड पुरा नगर्ने शिक्षक कारवाही गरि बर्खास्त गर्ने तथा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । 

३) स्वास्थ्य : स्थानीय भुगोलमा आएको कुल बजेटको ७ प्रतिशत मात्र     स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो भने आइसियु भेन्टिलेटरसहितको १५ शय्याको अस्पत्ताल सञ्चालन गर्न गरिन्छ । जनप्रतिनिधिले यो विषयमा ख्याल पुर्याउन सके जनताले सहजै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् । 

४) रोजगार : कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट मात्र व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष फरमुला प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय तहका सयौं युवालाई उत्पादनमुलक रोजगारी सृजना गर्न सकिनछ । 

५) अनुसन्धन : स्थानीय तहको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेर भौगोलिक विशेषता अनुसार सम्भावनाको खोज अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यसमा बाह्य लगानी आर्कषित गरेर अनुसन्धान थप गर्दै जाने हो भने रोजगारी सृजना हुनुको साथै नयाँ नयाँ कुराहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । 

६) व्यवस्थापन क्षेत्र : हरेक स्थानीय तहमा डिजिटल सिस्टम, टाइम सेभ सिस्टम, पारदर्शिता, हरेक बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण लगायतका कार्य गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहले गररेका गतिविधि जस्ताको त्यस्तै  जनतामाझ पुर्याएमा जनताले सही गलत के हो छुट्याउने मौका मिल्ने छ । हरेक योजना तथा परियोजनामा विचौलियाहरु रोक्न सकिन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखाउन पनि सकिन्छ । 

७) स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता : हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय मौलिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा त्यहाँको परिचय झल्किनुका साथै पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । यसरि हाल कतिपय स्थानीय तहमा यस्ता खालका गतिविधि भइरहेका छन् । स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्ने हो भने स्थानीयले रोजगारी पाउनुको साथै त्यो क्षेत्रको परिचय बोकेको बस्तु बाहिरी बजारमा पनि जान सक्छ र राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे विदशी बस्तु आयात कम भइ राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्छ ।

८) सञ्चार र यातायात : सञ्चार र यातायातको व्यवस्थापनलाई ३ प्रतिशतमात्र बजेट प्राप्त हुने देखिन्छ । नेता, सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नु पर्दछ । सरकारी सेवा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्दै सरकारी गाडी, इन्धन र चालक लिने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । 

नेता बन्छु भनेर नेता बनिने होइन्, नेतामा हुनुपर्ने गुण र विशेषता हुनुपर्दछ । हाल हाम्रा स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत बजेट मिलेमतोमा भित्र भित्रै सेटिङमा खाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न स्थानीय जनता नै जाग्नुको विकल्प छैन् । 

( युवा नेता तथा समाजसेवी न्यौपाने रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीय हुन् भने, सामान्य चिकित्सा तथा औषधी विज्ञ हुन् ।