क्यानाडा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को उपाध्यक्षमा चुनिएका छन् । (जीईएफ) को ७औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । आज एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्ड्सको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यसअगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए ।
साथै उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको स्रोत रहेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए ।
यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई, विश्व मानव समुदायकै सम्पदाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका बाबजुद नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्छ । नेपाल विश्वको १०औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो अतिवृष्टि सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको उनले जानकारी गराए ।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ अर्थमन्त्री महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै उनले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे। उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे ।