.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
कोशी प्रदेशले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत रहेको छ भनेँ पूजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो।
वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको उनले जानकारी दिए। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ। आगामी आर्थिक बर्षकोलागि अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहने भनिएको छ।
त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट २९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड २० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा करिब ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाखको अनुमान प्रस्तुत भएको छ । रोयल्टीबाट प्राप्त हुने अनुदान ३५ करोड ६ लाख खर्च बेहोरिने र बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड बेहोरिने मन्त्री मगरले जानकारी दिए । सडक पूर्वाधारका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सबैभन्दा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेटमा सडक पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख छुट्याइएको छ। त्यस्तै, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरणका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, र कृषि, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब एक करोड र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
वित्तीय हस्तान्तरतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड बजेट ल्याएको थियो। २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले आगामी वर्ष गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पाइला टेक भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीमा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गको छेउमा बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। कृषकका गरा सधै हराभरा भन्ने नारा राख्दै सिँचाइको सुविधा पुर्याउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष लुम्बिनीमा २०० किमि कालोपत्रे सडक र ३० वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।
मधेशको बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान पेश गरेका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ०५ लाख १७ हजार रुपैया अर्थात ३५.८९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैया अर्थात ६४.११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको हो।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । प्रादेशिक सडक कार्यक्रम, प्रादेशिक पुल कार्यक्रम, एक निर्वाचन एक सडक कार्यक्रममा पुराना सम्पन्न गरिने थप नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिने, सहिद लोकमार्ग निर्माण गरिने जस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई ओटा सतह सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने, भूमिगत सिंचाइको उपयोग गरिने, वनजंगलका वन्यजन्तुका लागि पनि खानेपानीको व्यवस्था गरिने, वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नदीको बगरको उपयोग गरिने प्रदेश सरकारले मुख्य कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइको लागि आकर्षक बजेट ल्याएको छ। यसै गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, खेली मधेश जिती मधेश नाराके साथ मधेश खेलकुद दिवस मनाइने भएको छ। यसको लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसै गरी प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी संचालन गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका छन्।
मधेश प्रदेशले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने महंगी भत्ता बढाएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको महंगी भत्तालाई बढाएर ५ हजार पुर्याएको उल्लेख गरेका हुन्। सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको महंगी भत्तालाई वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पुर्याइएको बजेटमा उल्लेख छ।
गण्डकी सरकारले ल्यायो ३२ अर्बको बजेट
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटको ५९.७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्च १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५ प्रतिशत ) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड (०.८ प्रतिशत ) छुट्याइएको छ।
बजेटले दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार, सडक, पुल, र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। सञ्चित कोषमाथिको व्ययभार १ करोड ५४ लाख ५२ हजार छ। यो बजेटले दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, प्रविधिमैत्री मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक न्याय, समुन्नति, सुशासन, र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदान ६३ करोड ९७ लाख, र विशेष अनुदान ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ। आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
बजेटले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि तथा भूमि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ, जसमा कृषि व्यवसायीकरण, बीमा, खोप कार्यक्रम र प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका योजना समावेश छन्। उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार छुट्याइएको छ।
वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, र वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास, र खेलकुदका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार छुट्याइएको छ। भौतिक पूर्वाधार र यातायातका लागि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार छुट्याइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानीका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google