.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले मंगलबारदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ/संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघ÷संस्थामार्फत ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको सहकारी महासंघको दाबी छ ।
१ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै सहकारी महासंघले नेपालको सहकारी अभियानले दक्षिण एसियाका अरू देशभन्दा राष्ट्रको विकास प्रकृयामा प्रभाव पारेको दाबी गरेको छ । ७३ लाख सदस्यहरू आवद्ध रहेको सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको सहकारी महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई संस्थागत् गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकटका मुद्दाको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराएको र ध्यानाकार्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको महासंघ पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन हुँदा त्यस्ता सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति नै भ्रम सिर्जना गरी सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएकाले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहकारी महासंघ नेपालले माग गरेको छ ।
सहकारी महासंघ नेपालले सदस्यको बचत रकम सुरक्षित गराउँदै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएको समस्या र त्यसको समाधानका लागि संयोजन गर्ने उद्देश्यले नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २०७९ चैत १२ गतेको २०५औं बोर्ड बैठकबाट सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।
उक्त कार्यदलको आयोजनामा ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पार्दै चैत २० गते माइतीघर मण्डलामा २५ हजाभन्दा बढी सहकारीकर्मीलाई भेला गराएर राज्यलाई सहकारीका विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको सहकारी महासंघ नेपालले बताएको छ ।
सहकारी महासंघ नेपालले गठित कार्यदलले सत्तारूढ राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सहकारी विभागका नेताहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीका विषयहरुमा ७७ वटैं जिल्लाका सहकारीकर्मीसँग अन्तक्रियामार्फत १३ बुँदे मागपत्र तयार गरि २०८० बैशाख १५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानआकर्षण गराइएको जनाएको छ ।
उक्त कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई जेठ २ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर मागपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । तर सरकार न्यून र मध्यम आय भएका जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयबाट पन्छिएका कारण आन्दोलित हुन बाध्य भएको दाबी गरेको छ ।
केही व्यक्ति/समूहले सहकारीको ऋण नतिर्न खुलारुपमा अफवाह फैलाएको जानकारी भएकाले त्यस्ता अफवाहको पछाडि नलाग्न अनुरोध गर्दै त्यस्ता अफवाह फैलाउने र त्यसको पछि लागेर दायित्व नतिर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न उक्त गठित कार्यदलले सरकारसँग माग गरेको छ ।
कार्यदलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै सदस्यले एकैचोटी बचत रकम माग गरेमा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सदस्यले संस्थाको वित्तिय वासलात र तरलता हेरी आवश्यकताको आधारमा मात्र बचत फिर्ता माग गर्ने र बचत गर्ने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइ संस्थालाई निर्वाद रुपमा संचालन गराउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमा समेत सरकार गम्भिर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग सम्वनय र सहकार्यमा सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा सरकार मुखदर्शक बनेको कार्यदलले आरोप लगाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएका सहकारी प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विषयहरू कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै सरकार परिस्थितिलाई जटिल बनाउन अग्रसर रहेकाले यस परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्र दबाबमुलक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको कार्यदलले जनाएको छ ।
यस्तै, सहकारी अभियानले सरकारसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको जनाएको छ ।
ऋण लगानी असुल नहुनु, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बैंकहरूसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नु, बचत जम्मा हुनुको तुलनामा फिर्ता मागको चाप बढी हुनु साथै अनुचित नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी अभियानप्रति संशय पैदा भएको अभियानको भनाई छ ।
संविधानबाट निर्दिष्ट देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान कसैबाट नछिपेको बताउँदै अभियानले करिब ३२ हजार सहकारी संघ÷संस्था, ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत बढीको योगदान, १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाखभन्दा बढी आम नेपाली जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमा आवद्ध रहेको जनाएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएकै कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न कठीन देखिएको र सहकारी अभियानले पटकपटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित तथा मौखिकरूपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिएको अभियानको आरोप रहेको छ ।
महासंघले सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
यसका साथै वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसका साथै व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने, सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्नेल महासंघको माग छ ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
