.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काभ्रे । बागमती प्रदेश सरकारले सम्भवतः देशमै पहिलोपटक महामारी र विपद्बाट पीडित बनेका कृषकलाई क्षतिपूर्तिवापत राहत उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलेले सोमबार निर्णय गरी काभ्रे जिल्लाका ८ जना पशुपालक कृषकलाई ५४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो । अफ्रिकन स्वाइन फिभरलगायतका रोगबाट क्षति पुगेका बंगुर, बाख्रा र कुखुराको क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारले दिएको हो । क्षतिपूर्ति पाउनेमा सबै काभ्रेका कृषक रहेको मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।
राहत १० लाख, ८ लाख र ३६ हजारसम्म दिइएको कृषि मन्त्रालय हेटौँडाले जानकारी दिएको छ । सोमबार कृषिमन्त्री डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गत २८ पुस २०७९ मा मन्त्री अध्यक्ष हुने गरी मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो । त्यसको करिब एक महिना अघि अर्थात २३ मंसिर २०७९ मा मन्त्रालयले क्षतिको विवरणसहित राहतका लागि निवेदन दिन सूचना निकालेको थियो ।
प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाबाट ४० जना किसानले प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार जेठसम्म काभ्रेबाट ८ वटा, चितवनबाट १० वटा, मकवानपुरबाट ८ वटा, ललितपुरबाट ६ वटा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकबाट २–२ र नुवाकोट र सिन्धुलीबाट १–१ वटा निवेदन परेको हो ।
निवेदन परेकोमध्ये काभ्रेको टिम भिजन एग्रिकल्चर फर्म पनौती–५, श्रेष्ठ बंगुर फर्म पनौती–१०, उन्नती हाम्रो बंगर फर्म पनौती–१०, एसएस बंगुर माछा तथा कृषि फर्म बनेपा–७ लाई १०–१० लाख रुपैयाँ र गैरीगाउँ कृषि तथा पुशपन्छी फर्म पनौती–५ लाई ८ लाख २० हजार राहत रकम उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता कंडेलले जानकारी दिए । काभ्रेकै नोबेल कृषि फर्म धुलिखेललाई ५ लाख ७० हजार, हाम्रो माझीफेदा पशुपालन तथा कृषि फर्म चौरीदेउराली–३ काभ्रेलाई ३६ हजार, दाजुभाइ एकीकृत बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म पनौती–९ लाई ३५ हजार क्षतिपूर्ति पाउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्षतिपूर्तिका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसबाट निवेदन आएकामध्ये पहिलो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइएको प्रवक्ता कँडेलले बताए । उनले पहिला निवेदन दिएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिअनुरुप राहत दिने निर्णय भएको जनाए ।
कृषकहरूलाई निवेदन दिँदा प्रहरी मुचुल्का, स्थानीय तहको सिफारिस, जिल्ला राहत व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र मन्त्रालय मातहतको सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको थियो । बीमा गरेकाहरूलाई भने क्षतिपूर्ति नदिइने कंडेलले बताए ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
