काठमाडाैं । ६ महिनासम्म घाटामा चलेका ऋणीले आवश्यकताको आधारमा पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि गरेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने विवरणलाई आधार मानिने छ । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रहेर पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि गरेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रवार सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरिने छ ।
यसरी गरिएको विश्लेषणबाट आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित क्षेत्रलाई कर्जा दिइने भएको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको छ ।
बैंकहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको पनि उल्लेख छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगतगरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा थप सुविधा दिइने भएको छ । यसका लागि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिनेगरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई पनि मूल्यांकन गरिने भएको छ । उक्त समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा पनि केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।