सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई न्यायका लागी रास्वपाले बुझायाे सुझावपत्र, के छ, प्रतिवेदनमा ?

दर्पण दैनिक १ फाल्गुन २०८०,११:१६
post

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैँ सक्रिय भइरहेको बताएका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ। तपाईँहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुङ्गाउन चाहन्छु, यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहियो।'

के छ, प्रतिवेदनमा ?


पार्टीको २०८० मंसिरमा सम्पन्न जलेश्वर बैठकले डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रमुख रहेको अर्थ नीति विभागलाई अध्ययन सम्पन्न गरी समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिए अनुरुप यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

कार्यादेश अनुसार रास्वपाको अर्थ नीति विभागका सदस्यहरु रहने गरी बनेको समितिले प्राविधिक तथा तथ्यगत विश्लेषण, विभिन्न संचार माध्यममा आएका समाचारहरुको संश्लेषण, स्थलगत भ्रमण, अर्न्तवार्ता तथा २०७९ चैतमा डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या र समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०८० वैशाखमा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदन, सहकारी ऐन २०७४ को विश्लेषण गरेको थियो । साथै समितिले विषयगत विज्ञहरुसंग परामर्श गरी क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासहरुलाई पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याको समाधान गरी पीडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउनको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा चाल्नुपर्ने राजनैतिक, कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत उपायहरु प्रस्तुत गरेको डा. वाग्लेको भनाई छ । सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या सधैँको लागि समाधानार्थ रास्वपाको आधिकारिक धारणालाई थप प्रष्ट पार्न यस अध्ययनले सहयोग पु-याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको उनले बताएका छन् । साथै यस प्रतिवेदनमा सम्मिलित सुझावहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी बचतकर्ता तथा सहकारी लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि सदन र सडकमा जोडदार रुपमा प्रस्तुत गर्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा ७३.८ लाख जनता सदस्य रहेको र ४.८ खर्ब बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र, २३.१ लाख ऋणीहरु रहेको र ४.४ खर्ब कर्जा परिचालन गर्ने लघुवित्त क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान गरी पीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि यो प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु,’  उपसभापति वाग्लेले भनेका छन् ।

विगत दुई दशकयता नेपालमा उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भइरहेका कारण जोखिमपूर्ण बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को गर्दै आएका कोभिड-१९, रसिया - युक्रेन युद्ध जस्ता विश्वव्यापी विषम परिस्थितिहरु र यस्ता आकस्मिक परिस्थितिहरुसंग जुध्न सरकारले ल्याएको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याएका मौद्रिक नीतिहरुको कारणले आर्थिक गतिविधिहरुमा सुस्तता आउनु, ऋण लगानी मन्द हुनु, कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु जस्ता आन्तरिक प्रतिकुलताले अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । साधारण बचतकर्ताहरुको खब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र ‘समस्याग्रस्त हुँदा प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने खतरा बढेको बताइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको (सार्वजनिक र निजीबाहेक) तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी क्षेत्र हो । ७३.८ लाख जनता सदस्य रहेको र ४.८ खर्ब बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र, २३.१ लाख ऋणीहरु रहेको र ४.४ खर्ब कर्जा परिचालन गर्ने लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउँदा दशैं लाख घरपरिवार प्रभावित हुने खतरा छ । लघुवित्तमा औसतमा १ ऋणी बराबर रु. १.६१ लाख ऋण छ भने सबैभन्दा बढी १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिने ३,८५२ जना ऋणीहरु रहेका छन् । सहकारीमा लिने ऋणको रकम केही हजारबाट सुरु भई करोडौंसम्म रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नका लागि २०४७ सालदेखि २०८० सम्म आठवटा कार्यदलहरु गठन भईसकेको तर ती कमिटीहरुको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपमा नभएको पाइएको बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि भनेर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ल्याइयो । यद्यपी ऐन बनिसकेपछि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु झन् झन् विकराल हुने क्रम जारी रहेको पाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

 

सम्बन्धित खबर

post

लोप हुँदै जुनेलो खेती

१९ माघ २०७९,०८:३२
post

टर्की पालनबारे जानाकरी

६ फाल्गुन २०७९,२०:४६
post

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

१७ फाल्गुन २०७९,०८:२४
post

चैतदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने

२५ फाल्गुन २०७९,१२:१२
post

घट्यो हवाई भाडा (सूचीसहित)

२१ चैत्र २०७९,१९:१४
post

इसेवाले ल्यायाे एकमा ४ अफर

२२ बैशाख २०८०,०८:३७
post

बजेट भाषण २०८० /०८१ (LIVE)

१५ जेष्ठ २०८०,१६:३१
post

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेष्ठ २०८०,०८:४१
post

आयकरमा नयाँ व्यवस्था

२० जेष्ठ २०८०,१४:४६
post

संसद्‌मा आजदेखि बजेट छलफल

२१ जेष्ठ २०८०,०६:३७
post

ग्लोबल आईएमई बैंक सम्मानित

२५ जेष्ठ २०८०,२१:१७
post

तरकारी र फलफूलको आयात घट्यो

३१ जेष्ठ २०८०,०६:५२
post

कुन बैंकको नाफा कति ?

२२ श्रावण २०८०,०८:५३
post

विनोद चौधरीलाई एशियन अवार्ड

३१ श्रावण २०८०,१९:४९
post

मुस्ताङमा स्याउ टिप्न सुरु

१ आश्विन २०८०,१४:५४
post

सयपत्री बेचेर नौ लाख आम्दानी

२२ कार्तिक २०८०,१७:०१
post

ग्यासको मूल्य बढ्याे

१८ माघ २०८०,०९:०७
post

एनसेलको ‘डबल मजा प्याक’

२५ माघ २०८०,११:०५
post

घट्यो नेपाल टेलिकमको नाफा

१ फाल्गुन २०८०,११:३४
post

घट्याे उपभोक्ता मूल्यवृद्धि

२७ फाल्गुन २०८०,१६:२१
post

अन्डाको मूल्य घट्यो

२० बैशाख २०८१,१४:४७
post

यी हुन् कर बढेका क्षेत्र

१५ जेष्ठ २०८१,१७:३७
post

बढ्यो अण्डाको मूल्य

३१ असार २०८१,१४:५९
post

बढ्यो अन्डाको मूल्य

५ कार्तिक २०८१,११:२५
post

साहस ऊर्जाको अध्यक्षमा पाठक

११ कार्तिक २०८१,१५:४२
post

बढ्याे पेट्रोलको मूल्य

१५ मंसिर २०८१,२०:५७
post

अण्डाको मूल्य बढ्यो

२१ मंसिर २०८१,२०:४८
post

नबिल बैंक सम्मानित

२९ चैत्र २०८१,०७:४८
post

अण्डाको मूल्य बढ्याे

१४ बैशाख २०८२,१३:२१
post

अण्डाको भाउ बढ्यो

१८ जेष्ठ २०८२,०९:१०
post

१६०० ले बढ्याे सुनको मूल्य

३० जेष्ठ २०८२,११:५०
post

इन्धनको मूल्य घट्यो

३१ असार २०८२,२२:०३
post

२ लाख नाघ्यो सुनको भाउ

१३ भाद्र २०८२,११:२२
post

दुग्ध किसान पनि सडकमा

१५ भाद्र २०८२,१३:४५

प्रतिक्रिया गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्: