.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग बनाएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार समितिमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव समेत रहनेछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीको बक्यौता रहेको बताएको छ ।
जसमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ । यता उद्योगी भने प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दाबी गरिरहेका छन् ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google