.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने फैसला गरेसँगै डेरी एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही वर्ष २०७९ जेठ २० गते कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी फैसला गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाको विरोधमा डेरी एसोसिएसन उत्रिएको हो ।
राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताएका छन् । ‘नेपालमा डेरी क्षेत्रमा दिन दिनै लगानी बढ्दै गइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘आजसम्म करिब ४० अर्ब लगानी सहकारी क्षेत्र र डीडीसी बाहेक निजी डेरी क्षेत्रले मात्र गरिसकेको छ ।’ दूधमा नेपाल ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको र दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको छ उनको भनाइ छ ।
‘६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘लाखौं अरु मानिसले दुग्ध क्षेत्रमा अदृश्य रूपले रोजगार पाएका छन् । पशुपालनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै सहयोग पुर्याएको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध करिब ६५ वटा कृषिमा आधारित संघ/संस्थाहरूले एकसाथ विरोध जनाउने दाहालले जानकारी दिए ।
मिति : २०७९/११/२९
प्रेस विज्ञप्ति
कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने भन्ने सर्बोच्च अदालतको निर्णयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले असमती राख्दै जारी प्रेस विज्ञप्ति ।
प्ररापूर्व कालदेखि कृषि पेशालाई जीविकोपार्जनको आधार बनाई जीवन निर्वाह अर्थतन्त्रमा दैनिक गुजारा गरिरहेका समग्र कृषि क्षेत्रमा आस्रित सबैजना दयनीय अवस्था र कृषि पेशामा रहेको परम्परागत मौलिक प्रविधि, ज्ञान र सीपको राज्यबाट संरक्षण र संबर्द्धन हुनुपर्नेमा नेपाली भूमिहिन, सिमान्त, कृषि श्रमिक, महिला र किसानहरुलाई विर्सेर केही ठूला लगानी कर्ताहरुको पहलमा विशेष गरि साना कृषि क्षेत्रको हितलाई प्रतिकूल हुनेगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०७७÷ ०५÷२८ को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न मिति २०७७७ ÷०९÷२० मा नेपाल राजपत्रको भाग २ मा प्रकाशन गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा संशोधन गरी कृषि क्षेत्रमा समेत ठूला बैदेशिक लगानी खुला गरिनु दुःखद विषय थियो । यसको विरुद्धमा देशको कुल कृषक संख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढि कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुले अवलम्बन गर्दै आएको कृषि प्रणाली नै खलवलिने साथै समग्र किसानहरुको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आम क्षेत्र र किसानहरुको हितमा काम गर्ने विभिन्न संघ संगठनहरुले सर्वोच्च अदालतमा कृषि क्षेत्रको पक्षमा वहश समेत गराई वैदेशिक लगानी विरुद्धमा नेपाल डेरी एसोसिएसन एकल र संयुक्त रुपमा निरन्तर चरणबद्ध अभियान चलाउँदै आइरहेका छ।
राजपत्रमा खुला नगरीएका उद्योग वा व्यवसाय अन्तर्गत “आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसंग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग व्यवसाय” सरकारले नीतिगत रुपमै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकलाई समेत बेवास्ता गरि समग्र कृषि क्षेत्रको सार्वभौम जीवन निर्वाहको हक समेत खोस्ने गरी ऐन संशोधन भएकोमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णय उपर पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले सम्मानि सर्वोच्च अदालतमा चढाएको उत्प्रेशण रीट निवेदन ०७७–ध्इ–६२ लाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ जेष्ठ २० गतेको फैसला हुदाँ समग्र कृषी पेशाको संरक्षणको विपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले हामी समग्र कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरु थप दुखी भएका छौं ।
कुनै पनि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने भनेको त्यो क्षेत्रमा आम जनता र देशले लगानी गर्न नसक्दा मात्र हो । यहाँ लगानीको कमि होइन । यहाँ कृषि क्षेत्रमा लगानीको ग्यारेन्टी नभएको हो किन कि कुनै बैंक वा कम्पनीको आइपियो खुल्दा चाहिनेभन्दा १० औं गुना बढि रकम आउँछ । त्यसैले हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी होइन बरु प्रविधिको आवश्यक छ । यहाँ वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरिन्छ अनि अनेकौं सुविधा दिन्छु भनिन्छ । तर स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरि राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी लिने र राम्रो वातावरण सृजना गर्ने हो भने यहीँ चाहिएको जति लगानी आउँछ । तर राज्यले स्वदेशी लगानी कर्तालाईभन्दा बिदेशी लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी हो भन्ने कुरा नेपाल डेरी एसोसिएसनको ठम्याई हो । नेपालमा डेरी क्षेत्रमा दिन दिनै लगानी बढ्दै गइरहेकोछ । आजसम्म करिब ४० अर्ब लगानी सहकारी क्षेत्र र डिडिसि बाहेक निजि डेरी क्षेत्रले मात्र गरिसकेको छ । दुधमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको छ । ६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आस्रित छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको छ । लाखौं अरु मानिसले दुग्ध क्षेत्रमा अदृश्य रुपले रोजगार पाएका छन् । पशुपालनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै सहयोग पुर्याएको छ । खेतीपातीको लागि पशुपालन मल र गहुँतका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ भने अझ अर्गानिक उत्पादन त पशुपालनबाट पाइने गोबर र गहुँत नै मुख कुरा हो । त्यस अर्थमा पनि कृषि क्षेत्रमा दुग्ध क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । आत्मनिर्भर उन्मुख कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याइनु हुँदैन । त्यो मध्ये दुग्ध क्षेत्र पनि एक मुख्य क्षेत्र हो जहाँ विदेशी लगानीको आवश्यक छैन ।
नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा कम हुने विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा सुधार आउने दावीका साथ ल्याइएको कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारीक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाईभन्दा बढि कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यहाँ ल्याई नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक विदेशीहरुको अर्को उद्देश्य केहि रहँदैन । वास्तवमा नेपाली कृषि क्षेत्रलाई सक्षम बनाई उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो । यसबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । यसर्थ कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिंदा कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित नेपाल कालन्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने, दैनिक रोजीरोटी र जिविकोपार्जनबाट बंचित हुने अवस्थाको श्रृजना भई संविधानले सुनिश्चित गरेको कृषकको मौलिक हक समेत हनन् हुने भएकाले सबै कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुको अधिकार रक्षाको लागि वैदेशिक लगानी होइन नेपाली लगानी मार्फतबाटै नेपाली कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि सम्पन्न बनाई कृषि विकासको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन,बेरोजगार साना किसानहरु, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामी अपिल गर्दछौ । साथै सबै कृषकहरुलाई सरकारवाट सहयोग पुर्याउन सरकार समक्ष जोडदार माग गरिन्छ । किसानको अधिकार र नेपाली कृषि बचाउ अभियानमा सम्बन्धित सबैको हातेमालोको लागि आहवान गर्दछौ ।
महासचिव
हेमचन्द्र खनाल
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
