सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति, यस्ता छन् ७ बुँदा

दर्पण दैनिक १८ श्रावण २०८०,१७:३५
post

काठमाडौँ । सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना स्थगन गर्ने सहमति गरेका छन् । 

सहमति अनुसार  सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गरिनेछ ।

त्यस्तै  सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् सहमति

१. सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिका नामबाट भाइतिर मण्डलामा अनसन / धर्ना बसी रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन / धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७. सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन / धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।

सम्बन्धित खबर

post

लोप हुँदै जुनेलो खेती

१९ माघ २०७९,०८:३२
post

टर्की पालनबारे जानाकरी

६ फाल्गुन २०७९,२०:४६
post

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

१७ फाल्गुन २०७९,०८:२४
post

चैतदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने

२५ फाल्गुन २०७९,१२:१२
post

घट्यो हवाई भाडा (सूचीसहित)

२१ चैत्र २०७९,१९:१४
post

इसेवाले ल्यायाे एकमा ४ अफर

२२ बैशाख २०८०,०८:३७
post

बजेट भाषण २०८० /०८१ (LIVE)

१५ जेष्ठ २०८०,१६:३१
post

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेष्ठ २०८०,०८:४१
post

आयकरमा नयाँ व्यवस्था

२० जेष्ठ २०८०,१४:४६
post

संसद्‌मा आजदेखि बजेट छलफल

२१ जेष्ठ २०८०,०६:३७
post

ग्लोबल आईएमई बैंक सम्मानित

२५ जेष्ठ २०८०,२१:१७
post

तरकारी र फलफूलको आयात घट्यो

३१ जेष्ठ २०८०,०६:५२
post

कुन बैंकको नाफा कति ?

२२ श्रावण २०८०,०८:५३
post

विनोद चौधरीलाई एशियन अवार्ड

३१ श्रावण २०८०,१९:४९