.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या न्यूनीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै निष्क्रिय खाता (डोरमेन्ट)सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र थप परिमार्जन गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या घटाउनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्ममा लागु गरिसक्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुभन्दा अगावै बैंकले ग्राहकलाई कल, एसएमएस वा इमेल जस्ता माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निष्क्रिय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि बैंकहरूले कम्तीमा हरेक ६ महिनाको अन्तरालमा सम्बन्धित ग्राहकलाई सम्पर्क (कल, एसएमएस वा इमेल) गर्नुपर्नेछ र सोको अभिलेख समेत राख्नुपर्नेछ ।
ग्राहकले चाहेमा आफ्नो खाता नेपालभर रहेका सम्बन्धित बैंकका कुनै पनि शाखा कार्यालय वा मोबाइल/वेब एप्लिकेसनमार्फत सजिलै बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले मिलाउनुपर्नेछ । यदि ग्राहकले खाता बन्द गरी रकम अर्कै बैंकको खातामा पठाउन अनुरोध गरेमा बैंकले सोहीबमोजिम गरिदिनुपर्नेछ ।
निष्क्रिय खातालाई ग्राहक पहिचान गरी जुनसुकै शाखाबाट सहजै पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तर, यसरी पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूमा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न बैंकहरूले छुट्टै प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निष्क्रिय खाताको प्रयोग गरी हुन सक्ने ‘मनी म्यूल’ कारोबार र वित्तीय अपराधका सम्बन्धमा बैंकहरूले जनचेतनामूलक सामग्रीहरू नियमित प्रसारण गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्ता शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको होे ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google