.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । कृषि विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको विषयगत समितिको १०औँ बैठकमा राज्यको क्षमताले भ्याउने गरी योजना बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
७ वटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा आइतबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बाँझो रहेका जग्गामा खेती गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत कानुन तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ससर्त र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्री अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूलको सम्भावना रहेको र यसका लागि तिनै तहले योजना बनाउन आवश्यक रहको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा लगाउने आधार बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दछु ।’
बैठकमा सातै प्रदेशका कृषिसँग सम्बन्धित सचिवहरूले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको हालको अवस्थाबारे प्रस्तुित दिएका थिए । प्रदेशमन्त्रीहरूले आ–आफनो धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा यसअघि बसेको नवौँ बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समिक्षा भएको कृषि मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव, प्रदेश कृषि सचिवहरूसँगै आयोजना प्रमुख, महाशाखा प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google