सांसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

दर्पण दैनिक ७ भाद्र २०८०,०६:३७
post

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालते संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सांसदहरूका लागि छुट्याएको रकम कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दसमेतले संघीय संसद सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

‘नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

post

लोप हुँदै जुनेलो खेती

१९ माघ २०७९,०८:३२
post

टर्की पालनबारे जानाकरी

६ फाल्गुन २०७९,२०:४६
post

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

१७ फाल्गुन २०७९,०८:२४
post

चैतदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने

२५ फाल्गुन २०७९,१२:१२
post

घट्यो हवाई भाडा (सूचीसहित)

२१ चैत्र २०७९,१९:१४
post

इसेवाले ल्यायाे एकमा ४ अफर

२२ बैशाख २०८०,०८:३७
post

बजेट भाषण २०८० /०८१ (LIVE)

१५ जेष्ठ २०८०,१६:३१
post

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेष्ठ २०८०,०८:४१
post

आयकरमा नयाँ व्यवस्था

२० जेष्ठ २०८०,१४:४६
post

संसद्‌मा आजदेखि बजेट छलफल

२१ जेष्ठ २०८०,०६:३७
post

ग्लोबल आईएमई बैंक सम्मानित

२५ जेष्ठ २०८०,२१:१७
post

तरकारी र फलफूलको आयात घट्यो

३१ जेष्ठ २०८०,०६:५२
post

कुन बैंकको नाफा कति ?

२२ श्रावण २०८०,०८:५३
post

विनोद चौधरीलाई एशियन अवार्ड

३१ श्रावण २०८०,१९:४९