सांसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

दर्पण दैनिक

७ भाद्र २०८०,०६:३७

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालते संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सांसदहरूका लागि छुट्याएको रकम कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दसमेतले संघीय संसद सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

‘नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।