बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक : विज्ञहरू

दर्पण दैनिक

७ असार २०८३,१२:४३

काठमाडौँ । नेपाल जन-प्रशासन सङ्घ (PAAN) द्वारा आयोजित PAAN Policy Dialogue अन्तर्गत “बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीति” विषयक उच्चस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, पूर्व प्रशासक, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमको सूचना PAAN ले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको थियो ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित संस्कार फाइन डाइनमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार हुन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम रहेको तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले उत्पादन, लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उनको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वर्तमान आर्थिक अवस्थाले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर गएर साहसिक, नवप्रवर्तनशील तथा वृद्धिमुखी मौद्रिक नीतिको माग गरेको बताउनुभयो। उनले वित्तीय समावेशिता, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबीचको समन्वय र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमका अर्का प्रस्तुतकर्ता नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेटको आकारभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आर्थिक सुधार (Economic Reform) को वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट मात्रै देखिने उल्लेख गरे । उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी वृद्धि तथा उत्पादन अभिवृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अर्थविश्लेषक डा. रेवतबहादुर कार्कीले वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विगतका धेरै सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा आउन थालेको र त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताए । निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, पूँजी बजारको सुदृढीकरण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दुर्गा भट्टराईले नेपाल एलडीसी (Least Developed Country) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, मानव विकास तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

त्रिभुवन श्रेष्ठले मुद्रास्फीति, माग र आपूर्तिबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको बजार संरचनामा देखिने असन्तुलन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। चाडपर्वका समयमा माग र आपूर्ति दुवै बढ्दा पनि मूल्यवृद्धि हुने अवस्थाले बजार व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा ले बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद् र कार्यान्वयन निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिए ।

पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट कार्यान्वयनमा नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता, संस्थागत समन्वय तथा नीतिगत निरन्तरताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको धारणा थियो ।

पूर्व सचिव कैलाश पोखरेलले प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली, परियोजना चक्र (Project Cycle) को पूर्ण पालना तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो। कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि तथा नियमित तालिमबिना विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

पूर्व अर्थसचिव मधु मरासिनीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै भूकम्प, कोभिड–१९ तथा विभिन्न संकटबीच पनि अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान क्षमता प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरे । उनले चालु आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, नीतिगत निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने तथा विस्तारमुखी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. तोया ज्ञवालीले मुद्रास्फीति मापन प्रणाली, मानव विकास, मानव पूँजी तथा मानव स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट अवधारणागत विभाजन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । विकास नीतिलाई मानव विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

उद्योग परिसंघ नेपाल (CNI) का प्रतिनिधि सुदर्शन नेपाल ले आधारदर (Base Rate) प्रणालीको पुनरावलोकन, निजी क्षेत्रमैत्री वित्तीय वातावरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

हिरा श्रेष्ठले जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास, धितोपत्र बजार तथा दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित सकारात्मक व्यवस्थाहरूको चर्चा गरे, भने रवि सैजुले वित्तीय प्रणालीलाई वास्तविक अर्थतन्त्र, उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (NASC) का वरिष्ठ निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टतासँगै कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता, नेतृत्व क्षमता, नतिजामुखी कार्यसंस्कृति तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ नगरी विकास कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न क्षमता विकास, निरन्तर सिकाइ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वरिष्ठ अर्थविश्लेषक पृथ्वीराज लिगलले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त पुँजीगत लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए । कर प्रणाली सुधार, औद्योगिक विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

कार्यक्रमको प्रारम्भमा नेपाल जन-प्रशासन सङ्घका महासचिव डा. दिलीप राज पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि रचनात्मक सुझाव संकलन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा अन्य संस्थागत बचतलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन तथा रणनीतिक परियोजनाहरूमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरे । पूर्वाधार बण्ड (Infrastructure Bond) तथा विकास बण्ड (Development Bond) जस्ता वित्तीय साधनमार्फत घरेलु स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनले धारणा राखे ।

नेपाल जन-प्रशासन सङ्घका अध्यक्ष मधुरमण आचार्य को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नीति विश्लेषक तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित गरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष नीतिगत सिफारिसका रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा व्यक्त अधिकांश धारणा बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि, उत्पादनशील लगानी विस्तार, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय, तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको आवश्यकतामा केन्द्रित रहेका थिए । सहभागीहरूले नेपालको प्रमुख चुनौती स्रोतको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन र कार्यान्वयन रहेको निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए ।