चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने नीतिको विरोध

दर्पण दैनिक १९ माघ २०७९,१६:१९
post

काठमाडौं । प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियनले सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने सरकारी नीतिको विरोध जनाएको छ । बिहीबार युनियनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त सरकारी नीतिको विरोध जनाएको हो । उनीहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली १६४ को उपदफा ४ लाई अक्षरंस कार्यान्वयन, सामान्य कमजोरीमा नै चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने विनियम तत्काल खारेज,  हालसम्म ६ महिने निलम्बनमा पारिएका चालकको आश्रित परिवारलाई आवश्यक दैनिक गुजाराको ब्यवस्था र रिङरोड वरिपरि यातायात संचालन गर्ने यातायात श्रमिकको लागि शौचालयको व्यवस्थालगायतका माग राख्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागको गलत नीतिको शिकार बनिरहेको बताएका छन्। उनीहरुले दुर्घटना न्यूनीकरणको नाममा झण्झटिलो ट्राफिक नियमावलीको कारण दैनिक रूपमा दशौं यातायात मजदूर कामविहिन हुनुपरेको भन्दै पाँचपटक ट्राफिक नियमावलीअन्तर्गत कार्वाही परेका यातायात क्षेत्रमा समर्पित चालकको चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्वन गर्ने सरकारी नीतिको कारण हालसम्म सयौँ चालकहरु बेरोजगार हुनुपरेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियनकी उपाध्यक्ष सुस्मिता लामिछानेले सरकारले ल्याएको लाईसेन्स खारेजीको माग गरिन् । उनले भनिन,‘सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐनमा भएको ६ महिनाको लागि लाइसेन्स खारेजको विरोध गर्दछु। यसले मजदूर व्यवसायीहरुलाई धेरै पीडामा पारेको छ ।’ उनले भनिन, ‘सानो सानो गल्तिलेपनि ट्राफिक प्रहरीहरुले पटकै पिच्छै चिट, एकै दिनमा एउटै गाडीको ३ पटकसम्म चिट काटिन्छ। चिट काटिसकेपछि हामीले तिर्ने जरिवाना तिरेका पनि छौं । जरिवाना तिर्दापनि यो सरकारले ल्याएको लाइसेन्स खारेजको नियम ल्याएको रहेछ ।’

उनले यसरी लाइसेन्स खारेजी गरे सरकारले नै चालकहरुको परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने बताउँदै भनिन, ‘यदि ५ चोटि चिट काटिएपछि उनीहरुले सवारी चलाउन नपाउने हो भने जो चालक हुन्छन् उनीहरुको परिवारलाई नेपाल सरकारले पाल्नु पर्यो। उनीहरुको भरणपोषणका हरेक कुरामा सरकारले ब्यवस्था गर्नुपर्यो ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियनका अध्यक्ष दुर्गामान बर्देवाले यातायात क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताए। उनले अहिले नेपालमा करिब २२ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन चलिरहेको र त्यसमा करिब ४४ लाख मजदूरले यातायात क्षेत्रमा काम पाएको बताए ।

उनले सडकमा राज्यले नै राम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरेको भन्दै भने,‘सडकका भौतिक पूर्वाधार र ब्यवस्थापन राम्रो छैन। ब्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण हामी यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई राज्यले र ट्राफिक प्रहरीहरुले जहिलेपनि कारवाहिमा पारिरहेका हुन्छन् ।’ उनले सरकारले ल्याएको चालकहरुको अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन गर्ने ब्यवस्था मान्न तयार नभएको भन्दै उनले भने,‘हामीले जरिवाना परिरहनुपर्छ। त्यहीँ जरिवानाका आधारमा ट्राफिकले हामीलाई ६ महिनासम्म सस्पेन्डमा पार्छ। सरकारको यस्तो ब्यवस्था हामी मान्न तयार छैनौं ।’

उनले देशभर हालसम्म ६ सय चालकहरु सस्पेन्डमा परिसकेको बताउँदै भने,‘उहाँहरुको भरण पोषण कसले गर्ने? उसै त हाम्रो देश गरिब मुलुक छ। त्यसैत हामी बेरोजगार भएर बसिरहनु परेको छ। हामीले बरोजगार रहेका युवाहरुलाई रोजगार श्रृजना गरिरहेका छौं । रोजगारी युवाहरुलाई पनि सरकारले बेरोजगारीको श्रृजना गरिरहेको छ। यस्तो श्रृजना गराउने राज्यलाई हाम्रो पनि भोलिको दिन शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने दिन आइसकेको छ ।’ 

एउटा चालकको पछि के जिम्मेवारी छ भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने–‘राज्यलाई कर कहाँबाट आउँछ । यातायात क्षेत्रमा एउटा चालकले पछाडि भोग्नुपर्ने जिम्मेवारी कति हो? हामी बिहान काम गरेर बेलुका खाने मान्छेलाई ६ महिनासम्म सानोसानो कुरामा सस्पेन्ड गरायो भने हाम्रो पालनपोषण गर्नलाई राज्यले ब्यवस्था गर्ने हो की हामी सडकमा पेट्रोल छर्केर बाध्य हुनुपर्ने हो ?’

उनले मागहरुको पूरा नभए पूर्वको मेची र पश्चिमको महाकालीबाट आन्दोलन गर्ने बताउँदै भने सोबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने जोड दिए । यस्तै प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष केदार गिरीले राज्यलाई निर्माण गर्ने शक्ति श्रमजिवी वर्गनै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग सत्ताभित्र रहेका साझेदार ट्रेड युनियनहरु छन्। तिनीहरुले नै मजदुरहरुलाई उठालेर आन्दोलन अगाडि बढाउछन्। भोलि गएर सरकारसँग बार्गेनिङ् गरेर त्यो बार्गेनिङको प्वाइन्टमा पुगिसकेपछि उनीहरुले त्यो मजदुर आन्दोलनलाई तुहाएको इतिहासहरुपनि हाम्रै माझ छ ।’ 

आफ्ना मागहरु राज्यले जबसम्म सुनुवाइ गर्दै तबसम्म आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने उनको चेतावनी छ । उनले भने, ‘यदि एउटा बच्चाले आमासँगबाट आफूले पाउनुपर्ने अधिकार दुध खुवाउनका लागि बच्चा नरोइकन आमाले दुध खुवाउँदैन । मेरो बच्चा खेलिराखेको छै, यसलाई भोक लागेको छैन भन्छ भने हामी यो राज्यलाई निर्माण गर्ने श्रमिक हौं । यदि राज्यले हाम्रो मागलाई सुनुवाई गर्दैन भने हामीले यो आन्दोलनलाई दुई दिन, तीन दिन हैन । यो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ, तबमात्रै हाम्रो मागहरु सम्बोधन हुनसक्छन् ।’

उनले माग पूरा नभए मजदुरहरुले चाहे भने राज्यलाई निर्माण गर्नपनि सक्ने र ध्वस्त पनि गर्नसक्ने चेतावनी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष केदार गिरी, प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियन अध्यक्ष दुर्गामान बर्देवा र उपाध्यक्ष सुस्मिता लामिछाने उपस्थिति थिए । 
 

सम्बन्धित खबर

post

लोप हुँदै जुनेलो खेती

१९ माघ २०७९,०८:३२
post

टर्की पालनबारे जानाकरी

६ फाल्गुन २०७९,२०:४६
post

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

१७ फाल्गुन २०७९,०८:२४
post

चैतदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने

२५ फाल्गुन २०७९,१२:१२
post

घट्यो हवाई भाडा (सूचीसहित)

२१ चैत्र २०७९,१९:१४
post

इसेवाले ल्यायाे एकमा ४ अफर

२२ बैशाख २०८०,०८:३७
post

बजेट भाषण २०८० /०८१ (LIVE)

१५ जेष्ठ २०८०,१६:३१
post

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेष्ठ २०८०,०८:४१
post

आयकरमा नयाँ व्यवस्था

२० जेष्ठ २०८०,१४:४६
post

संसद्‌मा आजदेखि बजेट छलफल

२१ जेष्ठ २०८०,०६:३७
post

ग्लोबल आईएमई बैंक सम्मानित

२५ जेष्ठ २०८०,२१:१७
post

तरकारी र फलफूलको आयात घट्यो

३१ जेष्ठ २०८०,०६:५२
post

कुन बैंकको नाफा कति ?

२२ श्रावण २०८०,०८:५३
post

विनोद चौधरीलाई एशियन अवार्ड

३१ श्रावण २०८०,१९:४९