.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको हो।
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन तयार गर्दा पनि उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै आयातित सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न पाइने छैन।
सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी भवन निर्माण तथा फिनिसिङमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई आयोजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारी गर्दा स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक मापदण्ड बनाउनसमेत रोक लगाइएको छ। यसले सरकारी खरिदमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई बजार विस्तारको अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न पाइने छैन। नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाही गरिनेछ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट आयातित निर्माण सामग्रीमाथिको निर्भरता घट्ने, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र देशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google