.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैं । फुटपाथ व्यवसायीको मागलगायतका मागहरू पूरा गर्न भन्दै अभियन्ता ईः महानगरको गेट अगाडि उभिएको नवाै दिनमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले सार्वजनिक पत्र लेखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागत चिठी लेखेर आफ्नाे धारणाा सार्वजनिक गरेका छन् ।
ईः का नाममा पत्र लेख्दै बालेनले फुटपाथमा व्यवस्था गर्न दिन नसकिने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनले फुटपाथ व्यवसायीलाई महानगरले अर्को जग्गा दिन नसक्ने पनि बताएका छन् । साथै उनले कानुनको पालना गराउने काममा अवरोध नगर्न ईःलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।
बालेनकाे सार्वजिनक चिठी
प्रीय ई,
हामीलाई थाहा छ, तपाईं कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईंले उठाएका मागहरूलाई तपाईं परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ । तर तपाईं जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तपाईंले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दु:ख लागेको छ । दुवैजना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईंको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न ।
अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरूमा प्रवेश गरौँ -
१. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन ।
२. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ । बिहान दुई घण्टा र बेलुका दुई घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिबिहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन् । त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन । मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइनन् । त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन् । यहि कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन् । यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरूका लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन । गत एक वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब १००० जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका छन् ।
३. फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन । निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ । काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन ।
४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन । किनकि, महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ । दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन । साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ । वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन् । तपाईंले माग गर्नु भएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ २५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला ?
५. यस्तो धरातलमा तपाईंको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित बिषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।
६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि ।
गरिबको सधैको लागि बोल्दिने काठमाडौ महानगर छ ।
घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मुल गर्ने एउटा चरणकोरुपमा थियो । महानगरको सिमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केहि कार्यक्रमहरू थप परिस्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन । यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ । सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सिपहरू सिकाउनका लागि १० करोडभन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौँ । गत वर्ष मात्र हामीले १५ हजारभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ ।
यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धरासायी बनाउँछ । स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो । देशभित्र बनेका तर ठूलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ । यहि नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरूको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाइ अहिले देखिएका त्यो सम्बन्धित समस्या कम हुनेछन् ।
७. र, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा , स्वर्निम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पूरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ । उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको ? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर् भन्ने सतही कुरा गरि त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनु भएको ? ती जायज मागहरू पुरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरू बनाउने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त । त्यति बेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको ? त्यसो होइन भने उहाँहरूले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो । तर त्यसो गर्नु भएन । कानुनी प्रावधान सहि नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरूमा उहाँहरू पनि पर्नु हुन्छ, खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको ?
हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्योभन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ । यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला । हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला ।
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google