.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सांसदलाई रकम बाँड्ने कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बुधबार अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय सांसदलाई ५ करोड दिने बताएका थिए ।
उक्त कार्यक्रमविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि भोलि असार ४ गते पेशी समेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुदाँ नं ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google