
काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई सरकारले सरुवा गरेको छ । विभागको महानिर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पनि नपुग्दै दाहाललाई साेमबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरेको हाे । यता समावेशी आयोगका सचिव बलराम निरौलालाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
सरकारले ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा दाहालकाे पनि सरुवा गरिएकाे हाे । ८ वर्ष अघि उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७३ सालमा सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दाहालको सहसचिवको पदस्थापन नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा भएको थियो ।
महानिर्देशक भएसँगै उनी एमआरपी अनिवार्य लागू तथा बजार अनुगमनमा कडाइ गर्दै ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरा ल्याएर चर्चामा थिए ।
मन्त्रीले नरुचाउने प्रशासक भनेर चिनिने दाहाल यसअघि पनि पटक पटक छाेटाे समयमै सरूवा हुँदै आएका छन् ।
सहसचिवमा बढुवा भएलगत्तै तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको रूपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७४ साल चैतमा दाहाललाई तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकाे महानिर्देशकबाट १ वर्ष नपुग्दै सरुवा गरेका थिए । व्यापारीको प्रभावमा परेर दाहाललाई मन्त्री यादवले मंगलबार सरुवा गरेको आरोप लागेको थियाे ।
दाहालले बजारको बेथितिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रियता बढाए पनि मन्त्री यादवले बजार अुनगमन रोक्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । दाहाललाई मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन् । दाहालमन्त्रीको निर्देशन नटेरी ठूला कर्पोरेट हाउसमा अनुगमन गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि दाहालको सरुवा भएको भन्दै चर्चा चलेकाे थियाे ।
स्रोतका अनुसार दाहालले काठमाडौंमा नाम चलेका अस्पताल, विद्यालय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध करिब ३०–४० फाइल तयार गरेका थिए ।
बयोदा, नर्भिक, बिएन्डबी, बाँसबारी न्यूरो, ग्रान्डी लगायत चर्चित अस्पतालले अतिरिक्त शुल्क लिएर बिरामीलाई ठगेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको थियाे । रातो बंगाला, जेम्स, युलेन्स, प्रिमियर, चाँदबाग लगायत विद्यालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ विपरीत विभिन्न बहाना बनाएर शुल्क लिएपछि विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियाे ।
आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग त्यहाँबाट विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा गएका उनलाई छोटो समयमै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको रुपमा सरुवा गरियो । ५ महिना यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहेका उनी त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा भएका थिए । सूचना आयोगबाट पाँच महिनामै सरुवा भएर वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएका उनी त्यहाँबाट पनि सरुवा भएका थिए ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google