'सीमा रक्षक मधेशका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई नाकामा कुनै पनि किसिमको दुःख हुन दिँदैनौँ, तर तस्करविरुद्ध भने निर्मम छौँ'

डा. स्वर्णिम वाग्ले ५ भाद्र २०८३,१९:१२
post

लामो समयदेखि आर्थिक ऐनमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा कर लाग्ने नियम थियो। यो नियम रास्वपा सरकारमा आएपछि वा बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि बनेको होइन।

एक सय रुपैयाँले के नै आउँछ ? एक किलो चिनी, एउटा साबुन, एउटा मन्जन, वा कापी-कलम पारीबाट ल्याउँदा कर असुल्नु अस्वाभाविकै हो। त्यसैले यसलाई हामी सरकारमा आएपछि बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्यायौँ। 

यसलाई अझ बढाउने कि भन्ने पनि कुरा उठ्यो। एक हजार, दुई हजार वा पच्चीस सय रुपैयाँ पुर्याउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो, तर यहाँ दुईवटा नीतिको विषय अगाडि आयो।

त्यो के भयो भने, नेपालतर्फका बजारहरू सुकेका थिए। हामीले पारीबाट सामान ल्याउन थोरै कडाइ गर्दा नेपालतर्फका बजारहरू पछिल्लो समय गुल्जार भएका छन्, चलायमान भएका छन्। 'व्यापार फर्कियो, व्यापार तंग्रियो' भन्दै नेपालतर्फका व्यापारीहरू खुसी छन्।

तर, यहाँ दुईवटा कुरा छन्। एकातर्फ, सिधासाधा मधेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू पारी गएर घरायसी प्रयोगका लागि सामान किन्नुहुन्छ ।  उहाँहरूलाई कुनै हालतमा दुःख दिनु हुँदैन। अर्कातर्फ, त्यहाँ संगठित तस्करीको ठूलो जालो पनि छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यही जालोबाट राजस्व चुहावट हुन्छ, गुण्डागर्दी पनि त्यहीँबाट हुन्छ। सुशासनका पक्षमा काम गर्ने सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ।

सीमाको रक्षा गरेर बसेका सिधासाधा मधेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई राहत दिऔँ भनेर हामीले सशस्त्र प्रहरीलाई भनेका छौँ, परेको अवस्थामा आँखा चिम्लिदिनूस् पनि भनेका छौँ।

गृहमन्त्री हुँदा हाम्रा पार्टी सभापतिले पनि भन्नुभएको थियो— को सिधासाधा जनता हो र को तस्करीमा संलग्न छ भन्ने कुरा प्रहरीलाई राम्रोसँग थाहा छ र प्रहरीले यो छुट्याउन सक्छ। त्यतातिर मात्र प्रहार गर्ने हाम्रो रणनीति छ। त्यसैले आम मधेशी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दुःख नदिने र सानातिना कुराहरूमा आँखा चिम्लिने विषयमा हामी उदार छौँ। तर, तस्करहरूविरुद्ध भने हामी निर्मम नै हुनेछौँ। 

यसलाई अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ ? के गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकस्तरबाट पनि हामीलाई सुझाव आउन जरुरी छ। मधेशमा परेका समस्याहरूबारे हामीलाई बताउनुहोस्, हामी समस्या सुन्न र समाधान गर्न तयार छौँ। अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रशासन र गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरी प्रशासन र जनमैत्री बनाउने विषयमा हामी जनताका राय र सुझाव सुन्न तयार छौँ।

(बिहीबार रास्वपा पार्टी मुख्यालय, वनस्थलीमा आयोजित 'नागरिक, नीति र नेतृत्व' विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
 

सम्बन्धित खबर

post

बोयर बाख्रा गरिबको धन

१५ माघ २०७९,१६:५४
post

उमेर, संगत अनि म

१० चैत्र २०७९,०७:३२
post

हिंसा रोकौँ, सभ्यता बोकौँ

२१ मंसिर २०८०,१९:३९

प्रतिक्रिया गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्: