उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ ले पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, विधिको शासन र जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

प्रस्तावमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको कुनै आवश्यकता परे संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत मात्रै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले सुशासन, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत शर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरण, विभेद र असमानताको अन्त्य तथा विविधताको सम्मानमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सामाजिक न्यायको अवधारणा लोककल्याणकारी राज्यसँग जोडिएको भन्दै विकासको मापन आय वृद्धिमा मात्र सीमित नरही रोजगारी विस्तार, सामाजिक सद्भाव र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत आधारित हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख वाहक मानेको छ। आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपाय उत्पादनशीलता वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै निजी लगानी र सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणको संयोजनबाट आर्थिक उन्नति सम्भव हुने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी नियमन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रविधिमैत्री संरचनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि वैध स्रोतबाट लगानी परिचालन गर्न उदार र प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू अपनाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विदेश नीतिमा रास्वपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई आधार मानेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउँदै व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसर विस्तार गर्ने नीति प्रस्तावमा समेटिएको छ।

पार्टीले प्रवासी नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक हितसँग जोड्ने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सांस्कृतिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत नेपालको आर्थिक तथा राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रियता सम्बन्धी धारणा स्पष्ट गर्दै प्रस्तावमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहअस्तित्व, सहिष्णुता, स्वाभिमान र समभावमा आधारित राष्ट्रिय एकता तथा देशभक्तिको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा खारेजसम्मका एजेन्डा 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, प्रदेशसभा खारेज तथा स्थानीय तहको संख्या घटाउनेलगायतका शासकीय सुधारका एजेन्डालाई आफ्नो राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राखेको छ।

उपसभापति डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा  प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एकतिहाइ संख्या घटाउने, प्रदेशसभा खारेजसहित संघीय संरचनाको पुनःसंरचना, न्यायपरिषद्सहित संवैधानिक निकायहरूको आमूल सुधार तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी कोष व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई बहसका लागि अघि सारिएको उल्लेख छ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभा खारेजसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगको आमूल सुधार तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

रास्वपाले जवाफदेहीपूर्ण असल शासनलाई समुन्नतिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आवधिक निर्वाचनमार्फत संसद् र सरकार गठन गर्ने तथा विधिको शासनमार्फत राज्य शक्तिको सीमांकन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। पार्टीले शासन कानुनबाट होइन, कानुनको शासनबाट सञ्चालन हुनुपर्ने अवधारणामा आफू विश्वास गर्ने जनाएको छ।

‘रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने होइन, कानुनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। कानुन सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नुपर्छ। यसले नागरिक र राज्यबीच विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।

डा. वाग्लेले राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरण शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यास, बहुआयामिक विविधताको न्यायोचित व्यवस्थापन तथा विभेद र विषमताको अन्त्यबाट मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्। समावेशी समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रस्तावमा रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तथा जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समावेशी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।

रास्वपाले आफ्नो अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावमार्फत लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावले रास्वपाले संघीय संरचना, शासन प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमा वैकल्पिक बहस सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको संकेत दिएको छ।