बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । यद्यपि, राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । राउत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भइ थुनामा रहेकाले उनको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

अन्य चार जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । 'निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,' सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शीघ्रा ती शीघ्र अनुसन्धान तहकीकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।'

सुधीरकुमार शाह, टीकाराम घिमिरे, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङको रिटहरू भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को तर्फबाट परेको भ्याकेटको निवेदन पनि खारेज भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

यससँगै यो प्रकरणमा १७ जनाले सर्वोच्चबाट पाएको स्टे अर्डर पनि खारेज भएको छ । यसअघि यो प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कलाधर देउजासहित तीन जना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेका थिए । सोही प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा तीन जना स्टे अर्डर देखाएर छुटेपछि प्रहरीले स्टे अर्डर लिएका अन्यलाई पक्राउ गर्न सकेको थिए ।

सोही कारण उक्त स्टे अर्डर खारेजीको माग गर्दै सीआईबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै पक्राउ पुर्जी जारी भएका १७ जनालाईसमेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।